JPSC News: तीन प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

रांची: झारखंड में जेपीएससी, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सोमवार, 12 अक्टूबर को अदालत ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। अब इन परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों की नजरें हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

सीलबंद लिफाफे में राज्य सरकार ने सौंपी रिपोर्ट

न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में मामले की सुनवाई दोपहर 2:15 बजे शुरू हुई, जो लगभग 3 बजे तक चली। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद याचिकाकर्ताओं, सरकार और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा गया।

सरकार की ओर से अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और महाधिवक्ता रोहित राय ने दलीलें पेश कीं, जबकि याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही, पक्षकारों को अपनी दलीलों के समर्थन में संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करने की अनुमति भी दी गई।

किन परीक्षाओं को लेकर चल रहा है विवाद?

हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं के केंद्र में तीन प्रमुख भर्ती परीक्षाएं हैं:

• JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा: 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।
• CDPO नियुक्ति परीक्षा: सुभाष मुर्मू और अन्य याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने से संबंधित सरकारी अधिसूचना के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
• फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा: सौरभ सिंह और अन्य की ओर से इस प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने सरकार के संबंधित निर्णयों पर सवाल उठाते हुए न्यायिक राहत की मांग की है। इन मामलों की सुनवाई एक साथ होने के बाद अब अदालत के फैसले का इंतजार है।

अभ्यर्थियों के लिए क्यों अहम है हाईकोर्ट का फैसला?

तीनों परीक्षाओं से संबंधित याचिकाओं पर आने वाला निर्णय भर्ती प्रक्रिया की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे यह स्पष्ट होने में मदद मिलेगी कि संबंधित परीक्षाओं को रद्द करने के सरकारी फैसलों पर अदालत का क्या रुख है। फिलहाल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अंतिम निर्णय सुनाए जाने तक संबंधित परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार रहेगा।