शहबाज शरीफ के बाद सऊदी पहुंचेंगे एर्दोगन, PM मोदी और नेतन्याहू की बातचीत से बढ़ी हलचल

सऊदी अरब पहुंच चुके हैं शहबाज शरीफ

मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब सऊदी अरब को यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से बढ़ते हमलों का सामना करना पड़ रहा है।  

इस दौरे को सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से रक्षा और रणनीतिक संबंध रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर बातचीत पर सभी की नजर है।

इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के भी सऊदी अरब पहुंचने की खबर ने क्षेत्रीय कूटनीति को और महत्वपूर्ण बना दिया है।

एर्दोगन के दौरे से बढ़ी कूटनीतिक हलचल

शहबाज शरीफ के दौरे के बाद एर्दोगन का सऊदी अरब जाना ऐसे समय हो रहा है जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान तीनों ही क्षेत्रीय घटनाक्रम में प्रभाव रखने वाले मुस्लिम बहुल देश हैं।

इन देशों के बीच होने वाली बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य सहयोग और मौजूदा संकट जैसे मुद्दे प्रमुख हो सकते हैं। हालांकि, किसी भी बैठक के अंतिम नतीजे या किसी नए समझौते को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने तक अटकलों से बचना जरूरी है।

सऊदी अरब के लिए भी यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। हूती हमलों के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी हुई है और रियाद अपने सहयोगी देशों के साथ संपर्क बढ़ा रहा है।

PM मोदी और नेतन्याहू ने भी की बात

इसी बीच भारत और इजरायल के बीच भी उच्चस्तरीय बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रम पर विचार साझा किए।  

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने तथा संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई।

एक तरफ सऊदी अरब में पाकिस्तान और तुर्की की गतिविधियां बढ़ रही हैं, वहीं भारत और इजरायल के बीच बातचीत ने भी पश्चिम एशिया के बदलते कूटनीतिक समीकरण को सामने ला दिया है। आने वाले दिनों में इन बैठकों और बातचीत के नतीजों पर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी।