RTI कानून में बदलाव पर छिड़ी बड़ी बहस, क्या कमजोर हो जाएगा आम आदमी का सबसे बड़ा हथियार

आम आदमी को मिला था सवाल पूछने का हक

2005 में जब RTI कानून आया था तो इसे आम आदमी के लिए सबसे बड़ा हथियार माना गया था। इस कानून ने हर नागरिक को यह अधिकार दिया कि वह सरकार से सवाल पूछ सकता है कि उसका पैसा कहां खर्च हो रहा है, सरकारी फाइलों में क्या लिखा है और किसी योजना का क्या स्टेटस है। इस कानून की वजह से कई बड़े घोटाले सामने आए और सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता आई। एक गरीब आदमी भी 10 रुपये की फीस देकर कलेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक से जानकारी मांग सकता है।

किस बदलाव को लेकर हो रहा है विरोध

RTI में हुए बदलावों में सबसे ज्यादा चर्चा सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और सैलरी से जुड़े नियमों को लेकर है। पहले सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल का होता था और उसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती थी, ताकि वह बिना डरे काम कर सके। लेकिन नए बदलाव के बाद केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार मिल गया है कि उनका कार्यकाल और सैलरी कितनी होगी। जानकारों का कहना है कि इससे सूचना आयोग सरकार के दबाव में आ सकता है और उसकी स्वतंत्रता कम हो सकती है।

क्यों जरूरी है RTI का मजबूत रहना

RTI सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव की सड़क क्यों नहीं बनी, आपके बच्चे के स्कूल में टीचर क्यों नहीं आते या आपके इलाके के अस्पताल में दवाइयां कहां गईं, तो RTI ही एक रास्ता है। अगर यह कानून कमजोर होता है तो आम आदमी के लिए सरकार से जवाब मांगना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी फिर से बेपरवाह हो जाएंगे और भ्रष्टाचार बढ़ने का डर है।

जागरूक होना ही बचाव है

हालांकि सरकार का कहना है कि बदलावों का मकसद व्यवस्था को बेहतर बनाना है और RTI का हक अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा। RTI में क्या बदलाव हो रहे हैं और उसका क्या असर होगा, यह हर नागरिक को समझना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो इसी जागरूकता को बढ़ाने का काम कर रहा है। RTI को बचाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।