Manipur में Census ऑपरेशन टला, NRC अपडेट की मांग के बीच केंद्र का फैसला

इंफाल: केंद्र सरकार ने मणिपुर में जनगणना (Census) से जुड़े अभियान को फिलहाल टाल दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य में अलग-अलग समुदायों की ओर से National Register of Citizens (NRC) को अपडेट करने की मांग उठ रही है।

NRC अपडेट के बाद Census कराने की मांग

बैठक में मुख्य मुद्दा मणिपुर के लोगों की उस मांग पर चर्चा करना था, जिसमें Meitei, Pangals (Meitei Muslims) और Nagas समुदायों ने जनगणना से पहले NRC को अपडेट करने की मांग की है।

समर्थकों का तर्क है कि पहले राज्य में नागरिकों का रिकॉर्ड अपडेट किया जाना चाहिए और उसके बाद जनगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए।

केंद्र के फैसले से क्या बदलेगा?

जनगणना देश की आबादी, सामाजिक संरचना और विभिन्न जनसांख्यिकीय आंकड़ों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मणिपुर में Census प्रक्रिया को टालने का फैसला राज्य की मौजूदा सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

NRC को लेकर मणिपुर में लंबे समय से चर्चा होती रही है। राज्य में नागरिकता, प्रवासन और जनसांख्यिकीय बदलाव से जुड़े मुद्दे राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे हैं।

Meitei, Pangals और Nagas की मांग

बैठक में जिन समुदायों की मांग पर चर्चा हुई, उनमें Meitei, Pangals और Nagas शामिल हैं। इन समूहों की ओर से NRC को अपडेट करने को लेकर अलग-अलग तर्क दिए जाते रहे हैं।

मणिपुर में जनसांख्यिकीय आंकड़ों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस के बीच केंद्र का यह निर्णय आगे की Census प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

आगे क्या होगा?

अब निगाहें इस बात पर हैं कि केंद्र सरकार NRC को लेकर आगे क्या कदम उठाती है और मणिपुर में Census प्रक्रिया कब दोबारा शुरू की जाती है।

फिलहाल, Census अभियान को टालने का निर्णय राज्य में नागरिकता और जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दिए जाने का संकेत माना जा रहा है।