झारखंड सरकार कोयला चोरी को बढ़ावा देने के लिए MMDR अधिनियम का कर रही विरोध : अन्नपूर्णा देवी

रांची: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने MMDR (खनिज विकास एवं विनियमन) संशोधन कानून को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि संशोधित कानून से खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और कानून में किए गए बदलाव का लाभ राज्य के युवाओं को मिल सकता है। उनके मुताबिक, खनन और उससे जुड़े उद्योगों में रोजगार बढ़ने से युवाओं को अपने राज्य में ही काम मिलने की संभावना बढ़ेगी और पलायन को कम करने में मदद मिल सकती है।

टैक्स व्यवस्था में एकरूपता का दावा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि MMDR संशोधन का एक प्रमुख उद्देश्य खनन क्षेत्र से जुड़ी कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और एकरूप बनाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य स्तर पर अलग-अलग टैक्स और सेस लगाए जाने से कारोबारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।उनका कहना था कि संशोधित व्यवस्था में कर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिससे कारोबारियों के सामने अनिश्चितता कम होगी। अन्नपूर्णा देवी ने दावा किया कि इससे छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए कारोबार करना आसान होगा और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ी परेशानियां भी कम हो सकती हैं।

JMM-कांग्रेस-राजद के विरोध पर सवाल

केंद्रीय मंत्री ने MMDR संशोधन के विरोध को लेकर झामुमो, कांग्रेस और राजद पर भी निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी दलों की बयानबाजी को जनता को भ्रमित करने का प्रयास बताया।अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि संशोधित कानून का असर केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल समेत अन्य राज्यों में भी इसका प्रावधान लागू है। उन्होंने कहा कि इनमें कुछ कांग्रेस शासित राज्य भी हैं और वहां इस व्यवस्था को लेकर अलग रुख देखने को मिल रहा है।

झारखंड सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

झारखंड में कानून के विरोध को लेकर अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में खनिज संसाधनों की नीलामी समय पर नहीं कराई जा रही है, जिससे राजस्व प्रभावित हो रहा है।केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार वैधानिक राजस्व बढ़ाने के बजाय निजी हितों को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था चाहती है। उन्होंने राज्य में कोयला चोरी और अवैध खनन को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।हालांकि, ये आरोप केंद्रीय मंत्री की ओर से लगाए गए हैं और प्रेस वार्ता में इनके समर्थन में अलग से कोई दस्तावेज या आंकड़े प्रस्तुत किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई।

'लालफीताशाही पर लगेगी रोक'

अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि संशोधित कानून लागू होने से खनन क्षेत्र में लालफीताशाही कम होगी और टैक्स तथा सेस से जुड़ी मनमानी पर रोक लगेगी। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में नियमों में एकरूपता आने से वैध कारोबार करने वाले लोगों के लिए प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होगी।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि MMDR संशोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ा कदम है। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य राज्यों में निवेश, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इससे विकसित भारत के साथ विकसित झारखंड के लक्ष्य को भी मजबूती मिल सकती है।प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह और मृत्युंजय शर्मा, प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी सतीश सिन्हा तथा सूरज शाहदेव मौजूद रहे।