8.7 करोड़ भारतीय युवा न पढ़ाई में, न नौकरी में, न ट्रेनिंग में: नीति आयोग

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट ‘Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047’ के अनुसार, भारत में 15 से 29 वर्ष की उम्र के करीब 8.7 करोड़ युवा ऐसे हैं जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह अनुमान 2021 में हुए नेशनल सैंपल सर्वे के 78वें दौर के आंकड़ों पर आधारित है।

रिपोर्ट में ऐसे युवाओं को NEET (Not in Education, Employment or Training) श्रेणी में रखा गया है। नीति आयोग ने कहा कि इन युवाओं के सामने आर्थिक परेशानियां, प्रशिक्षण के सीमित विकल्प और शिक्षा के बाद रोजगार में बदलाव जैसी चुनौतियां हैं।

युवाओं के लिए सस्ती ट्रेनिंग की जरूरत

नीति आयोग ने युवाओं के लिए सस्ती या सब्सिडी वाली स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कम आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए कॉलेज की फीस और अन्य खर्चों के साथ अलग से महंगी स्किल ट्रेनिंग लेना मुश्किल होता है।

आयोग ने सुझाव दिया कि युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो स्थानीय जरूरतों और तेजी से उभरते रोजगार क्षेत्रों से जुड़ी हो। साथ ही, स्वरोजगार और दोबारा कौशल हासिल करने के अवसरों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है।

डिग्री के बाद भी रोजगार की चुनौती

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि केवल 8.25 प्रतिशत ग्रेजुएट ही अपनी योग्यता के अनुरूप काम कर रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार, व्यावहारिक शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण की कमी युवाओं की रोजगार क्षमता को प्रभावित करती है।

‘विकसित भारत’ के लिए स्किलिंग जरूरी

नीति आयोग ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को लगातार सीखने, कमाने और आगे बढ़ने के अवसर देना जरूरी है। आयोग के मुताबिक, 2014-15 से अब तक 7.67 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।